केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को शिक्षा पर सार्वजनिक खर्च को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के मौजूदा लगभग 4% से बढ़ा कर लगभग 6% तक करने की योजना को मंजूरी दे दी है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि इसके साथ ही शैक्षणिक संस्थानों द्वारा लगाए गए शुल्क की सीमा को भी तय किया गया है।

सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कैबिनेट बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा कि निर्णय देशव्यापी परामर्श के बाद लिया गया है।

नई नीति 2035 तक हाई स्कूल के 50% छात्रों के लिए उच्च शिक्षा तक पहुंच को उपलब्ध कराना चाहती है और उस तारीख से पहले सार्वभौमिक वयस्क साक्षरता हासिल करना है।

शिक्षा ऐसे क्षेत्रों में से है जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोनोवायरस महामारी के प्रभाव के बाद भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के प्रयास में सुधार करना चाहते हैं।.