किसानों की आय वृद्धि के लिये कृषि क्षेत्र में स्टार्ट-अप्स प्रोत्साहन पर जोर
किसानों को नये अवसर प्रदान करके उनकी आय बढ़ाने के साथ ही ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिये कृषि से जुड़े स्टार्ट<span dir="RTL" lang="AR-SA">-</span><span dir="RTL" lang="HI">अप्‍स</span> को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिये राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के अंतर्गत ‘नवाचार और कृषि<span dir="RTL" lang="AR-SA">-</span><span dir="RTL" lang="HI">उद्यमिता विकास</span>’ कार्यक्रम को अपनाया गया है।
वित्त वर्ष 2020-21 में पहले चरण में कृषि प्रसंस्करण, खाद्य प्रौद्योगिकी और मूल्य वर्धन के क्षेत्र में 112 स्टार्ट<span dir="RTL" lang="AR-SA">-</span><span dir="RTL" lang="HI">अप्‍स को </span>1,185.90 लाख रुपये की सहायता किस्तों में दी जाएगी, जो किसानों की आय बढ़ाने में योगदान देंगे। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी का जोर कृ‍षि और संबद्ध क्षेत्रों में नवाचार एवं प्रौद्यो‍गि‍की का उपयोग सुनिश्चि‍त करने के लिए स्टार्ट<span dir="RTL" lang="AR-SA">-</span><span dir="RTL" lang="HI">अप्‍स और कृषि</span><span dir="RTL" lang="AR-SA">-</span><span dir="RTL" lang="HI">उद्यमिता को बढ़ावा</span> देने पर है।
मोदी ने इस महीने की शुरुआत में देश में कृषि अनुसंधान, विस्तार और शिक्षा की प्रगति‍ की समीक्षा की थी। प्रधानमंत्री ने कहा था कि कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में नवाचार एवं प्रौद्योगिकी का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए स्टार्ट-अप और कृषि-उद्यमियों (एग्री-एंटरप्रेन्योर) को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।
उन्होंने किसानों को मांग पर जानकारियां प्रदान करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला था। भारतीय समुदायों के पारंपरिक ज्ञान को युवा और कृषि स्नातकों के कौशल व प्रौद्योगिकी के साथ जोड़ा जाना चाहिए, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में भारतीय कृषि की पूर्ण क्षमता का लाभ लिया जा सके।
सरकार का जोर कृषि क्षेत्र में निजी निवेश बढ़ाने पर है, इसलिए तोमर ने मूल्य वर्धन और स्टार्ट<span dir="RTL" lang="AR-SA">-</span><span dir="RTL" lang="HI">अप्‍स की जरूरत बताते हु</span>ए युवाओं को कृषि के प्रति आकर्षित करने व इस क्षेत्र का कायाकल्प करने की बात कही है। कृषि व संबद्ध गतिविधियों तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और बु‍नियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्‍य से आरकेवीवाई<span dir="RTL" lang="AR-SA">-</span><span dir="RTL" lang="HI">रफ्तार</span>, जो कृषि मंत्रालय की महत्वपूर्ण योजना है, का पुनरीक्षण किया गया है।
तोमर ने बताया कि योजना के तहत नवाचार व कृषि<span dir="RTL" lang="AR-SA">-</span><span dir="RTL" lang="HI">उद्यमिता को बढ़ावा देने</span> के लिए ‘इनोवेशन एंड एग्री<span dir="RTL" lang="AR-SA">-</span><span dir="RTL" lang="HI">एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट</span>’ कार्यक्रम को जोड़ा गया है। इसके तहत ज्यादा स्टार्ट<span dir="RTL" lang="AR-SA">-</span><span dir="RTL" lang="HI">अप को वित्तीय सहायता दी जाएगी। </span>
112 स्टार्ट<span dir="RTL" lang="AR-SA">-</span>अप्‍स को कृषि प्रसंस्करण, खाद्य प्रौद्योगिकी और मूल्य वर्धन के क्षेत्र में विभिन्न नॉलेज पार्टनर और कृषि व्यवसाय इन्क्यूबेटर्स द्वारा चुना गया। चालू वित्‍त वर्ष में इन 112 स्टार्ट<span dir="RTL" lang="AR-SA">-</span>अप्‍स को अनुदान के रूप में 1,185.90 लाख रुपये किस्तों में दिए जाएंगे। ये स्टार्ट<span dir="RTL" lang="AR-SA">-</span><span dir="RTL" lang="HI">अप युवाओं को रोजगार प्रदान करेंगे व प्रत्यक्ष</span><span dir="RTL" lang="AR-SA">-</span><span dir="RTL" lang="HI">अप्रत्यक्ष रूप से किसानों की आय बढ़ाने में भी मददगार साबित होंगे।</span>.
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